Delhi: यमुना की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए दिल्ली विधानसभा ने परियोजना के लिए 1,028 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान को मंजूरी दी है। विधानसभा ने मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान को भी मंजूरी दी। पीडब्ल्यूडी को सड़क के रखरखाव, अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण और अस्पतालों की री-मॉडलिंग के लिए 800 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मिला। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये, एससी-एसटी कल्याण के लिए 75 करोड़ रुपये के अनुदान को भी विधानसभा ने मंजूरी दी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा के समक्ष अनुदान की पूरक मांग रखी। मांगों को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के विकास में बाधाओं को नहीं आने देगी। यमुना की सफाई का काम नहीं रोका जाएगा। अगले चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर यमुना की सफाई की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो कुछ भी कर सकती है वह करेगी।
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दिल्ली सरकार इस दिशा में युद्धस्तर पर काम कर रही है। दिल्ली में ड्रेनेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के काम पर मुख्यमंत्री खुद पैनी नजर रख रहे हैं। वह नियमित रूप से संबंधित अधिकारियों से उन पर प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं।”
सिसोदिया ने कहा, ‘सदन से बजट मंजूर होने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के काम रुके रहे, लेकिन यमुना की सफाई का काम अब भी जारी है। सरकार यमुना की सफाई का काम कभी नहीं रुकने देगी। उन्होंने साझा किया कि सरकार ने न केवल दिल्ली जल बोर्ड को पैसा जारी किया है बल्कि यमुना की सफाई के लिए 1028 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी जारी किया है ताकि यमुना की सफाई के काम में तेजी लाई जा सके।
निर्धारित समय में यमुना की सफाई सुनिश्चित करने के लिए, यमुना की सफाई के कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 1028 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड दिया जा रहा है। सरकार यमुना की सफाई का काम नहीं रुकने देगी। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यमुना की सफाई सुनिश्चित होगी।
गौरतलब है कि यमुना की सफाई के लिए पूरक अनुदान के अलावा दिल्ली की प्रगति की गति बढ़ाने और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के लिए दिल्ली विधानसभा ने मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड दिया है। वर्ष 2022-23 के लिए ट्रांस-यमुना क्षेत्र के कार्य के लिए 49 करोड़ रुपये, पीडब्ल्यूडी को सड़क रखरखाव, अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, अस्पतालों की री-मॉडलिंग आदि के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए 75 करोड़ रुपये छठ घाटों के लिए 8 करोड़ रुपये, शहीदों को 1 करोड़ रुपये मानदेय देने के लिए 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये, एससीएसटी कल्याण के लिए 75 करोड़ रुपये, डीजीएचएस के लिए 50 करोड़, डीजीएचएस के लिए 364 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अस्पताल निधि, उच्च शिक्षा के लिए 78 करोड़ रुपये, समग्र शिक्षा के लिए 199 करोड़ रुपये, समान अनुदान के लिए 130 करोड़ रुपये, मध्याह्न भोजन योजना के लिए 114 करोड़ रुपये, विधि विभाग के लिए 60 करोड़ रुपये, रु. वकीलों की बेहतरी के लिए सरकार की योजना के तहत 10 करोड़ रुपये और दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सिविल कोर्ट के विभिन्न कार्यों के लिए 311 करोड़।
Delhi: स्वच्छ यमुना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1,028 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष को मंजूरी दी by Education Learn Academy